मध्यान भोजन योजनेचे तात्काळ स्पेशल ऑडिट करून एसआरटी कडून चौकशी करण्याची मागणी.

धाराशिव /तेरणेचा छावा :-

 धाराशिव जिल्ह्यात बांधकाम कामगारांना देण्यात येणाऱ्या मध्यान भोजन योजनेमध्ये   22 मार्च 2022 ते  3:11.2023 या कालावधीत 68 कोटी  53 लाख 80हजार 614 रुपये खर्च झाल्याचा अहवाल सरकारी कामगार अधिकारी उस्मानाबाद यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांनी नेमलेल्या समितीला दिला आहे.  या जिल्ह्यातील मध्यान भोजन योजनेची  उपजिल्हाधिकारी व तहसीलदार  यांच्यामार्फत व स्वत समितीने  6 फेब्रुवारी 2023 ते 16 फेब्रुवारी 2023 या कालावधीत  जिल्ह्यातील  88 मध्यान भोजन केंद्राची अचानक तपासणी केली असता  एकूण मजूर संख्या 1520 निदर्शनास आली  तर सरकारी  कामगार कार्यालयाकडे संबंधित संस्थेने  देयकाप्रमाणे भोजन पुरवलेल्या कामगारांची संख्या  4391 इतकी दाखविण्यात आली आहे.  प्रत्यक्ष  संख्या व देयकाप्रमाणे  संख्या यामध्ये फार मोठ्या प्रमाणात तफावत असल्याचे चौकशी समितीने  अहवाल दिलेला आहे, त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी या चौकशीचा अहवालावर स्वाक्षरी करून प्रधान सचिव उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग मंत्रालय मुंबई व माननीय सचिव तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी सरकारी बांधकाम कार्यालय मुंबई यांच्याकडे पाठविला आहे. 

      धाराशिव जिल्ह्यात  बांधकाम कामगारांच्या मध्यान भोजन योजनेत महाघोटाळा झालेला असतानाही  मध्यान भोजन योजना  चालूच  असून ती थांबवून येत्या दहा दिवसात संबंधितांवर गुन्हे दाखल करून त्यांच्याकडून रक्कम वसूल करावी तसेच स्पेशल ऑडिट करून या योजनेची एसआरटी कडून चौकशी करण्यात यावी   अन्यथा येत्या आठ दिवसात तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आला.  तसेच या प्रकरणानंतर धमकी देण्यात येत असल्यामुळे माझ्या जीवाला धोका निर्माण झालेल्या असून मला शस्त्र परवाना व संरक्षण देण्यात यावी अशी  मागणी भाजपा कामगार मोर्चाचे प्रदेश सचिव आनंद भालेराव यांनी निवेदनाद्वारे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे या निवेदनावर पुप्पकांत माळाळे रमेश घरबुडवे,, बालाजी झेंडे यांच्या स्वाक्षरी आहेत  

   या निवेदनाच्या प्रती  मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे , उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, बांधकाम मंत्री सुरेश खाडे, उद्योग व कामगार विभागाचे प्रधान सचिव, सरकारी बांधकाम कामगार कार्यालयाचे सचिव तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी ,सरकारी  कामगार  बांधकाम आयुक्त  मुंबई , सरकारी कामगार उपआयुक्तालय संभाजीनगर यांना याप्रती पाठवून देण्यात आलेल्या आहेत

  जिल्ह्यात अशा प्रकारे मध्यान भोजन योजनेमध्ये महा घोटाळा उघड झालेला असतानाही एकाही लोकप्रतिनिधीने या प्रश्नाकडे गंभीर्याने पाहिले नसल्याचे दिसून येत आहे यामुळे नागरिकांमध्ये वेगवेगळ्या चर्चेला उधान आले आहे.