कंपनी विरोधात फौजदारी कारवाई करा-आ. कैलास घाडगे-पाटील

 धाराशिव/तेरणेचा छावा:-

खरीप 2022-23 च्या पिक विमा नुकसान भरपाई बाबत केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असणाऱ्या भारतीय कृषी विमा कंपनीने चुकीच्या पद्धतीने भारांकन लावून तसेच चुकीचे पंचनामे केल्यामुळे धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना 50 टक्के नुकसान भरपाई मंजूर केली होती. यासंदर्भात मी स्वतः विभागस्तरीय तक्रार निवारण समितीकडे तक्रार केली होती. त्यानुसार दिनांक 8 फेब्रुवारी 2023 रोजी विभागीय आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची बैठक पार पडली. धाराशिव जिल्ह्यातील 5,89,226 शेतकऱ्यांनी पूर्वसूचना विमा कंपनीला दिल्या होत्या. त्यापैकी 1,34,328 पूर्वसूचना उशिराचे कारण व इतर करणे देऊ नाकारल्या होत्या. तसेच शासनाच्या पिक विमा  कॅलेंडरनुसार सोयाबीन पिकाचा सर्वसाधारण काढणी कालावधी 1 ते 30 नोव्हेंबर आहे जर पूर्व सूचना सोयाबीन पिकासाठी 15 ऑक्टोबर नंतर प्राप्त झाल्या तरच केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनेतील मुद्दा क्रमांक 21.5.10 हा लागू होतो. परंतु जिल्ह्यातील 97% शेतकऱ्यांच्या पूर्व सूचना या 15 ऑक्टोबर पूर्वी प्राप्त झाल्या आहेत त्यामुळे वरील मुद्दा लागू होत नसून विमा कंपनीने 50:50 टक्के भारांकन न  लावता पंचनामातील नमूद क्षेत्र व टक्केवारीनुसार 100 टक्के नुकसान भरपाई वितरित करावी अशी मागणी बैठकीमध्ये विभागीय आयुक्तांकडे केल्यानंतर विभागीय आयुक्तांनी मागणी मान्य करून विमा कंपनीला पंचनाम्यातील  क्षेत्र व टक्केवारीनुसार नुकसान भरपाई वितरित करण्याचे आदेशित केले आहे. तसेच शेतकऱ्यांनी, प्रशासनाने विमा कंपनीकडे वारंवार पंचनामे उपलब्ध करून देण्याची मागणी करून देखील कंपनीने जाणीवपूर्वक उपलब्ध करून दिले नाहीत. ही बाब विभागीय आयुक्तांच्या  निदर्शनास आणून दिल्यानंतर त्या एक महिन्याच्या आत मध्ये 8 मार्च 2023 पर्यंत सर्व पंचनामाच्या प्रति उपलब्ध करून देण्याचे 

           सांगितले होते. अन्यथा कंपनी विरोधात कायदेशीर कारवाई प्रस्तावित करण्यात येईल असे आदेशित केले होते. मात्र विमा कंपनीने या आदेशाला देखील केराची टोपली दाखवली आहे.

केंद्र सरकारच्या विमा कंपनीने शेतकऱ्यांचे पंचनामे चुकीच्या पद्धतीने केले आहेत त्यामुळे ज्या शेतकऱ्यांना विमा मिळाला  अशा शेतकऱ्यांना असमान पद्धतीने वाटप झाले. तसेच 50:50 टक्के प्रमाणे चुकीचे भारांकन लावल्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काची 50 टक्केच नुकसान भरपाई मिळाली आहे. विभागीय आयुक्तांच्या आदेशाप्रमाणे जोपर्यंत पंचनामाच्या सर्व प्रति प्रशासनास कंपनीकडून उपलब्ध करून दिल्या जात नाहीत तोपर्यंत उर्वरीत  50 टक्के नुकसान भरपाई मिळणार नाही. तसेच असमान पद्धतीने झालेल्या वाटपाची सत्यता समोर येणार नाही. त्यामुळे कंपनीस उर्वरित जवळपास त्यांच्या हक्काचे 400 कोटी शेतकऱ्यांना द्यावे लागतील त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हक्काचे 400 कोटी केंद्र सरकार च्या कंपनीने घशात घालण्यासाठी जाणीवपूर्वक पंचनामाच्या प्रति देण्यास टाळाटाळ करत आहे.

  तरी विभागीय आयुक्तानी आदेशित करूनही कंपनीने पंचनामाच्या प्रति साडेचार महिने होऊनही दिल्या नाहीत त्यामुळे आपण तात्काळ कंपनीवर फौजदारी कारवाई करून पंचनामाच्या प्रति उपलब्ध करून द्याव्यात.