मध्यान भोजन योजनेत कोट्यावधींचा महाघोटाळा उघड ,तरी लोकप्रतिनिधीचा याकडे कानाडोळा का?

धाराशिव/तेरणेचा छावा:-

 महाराष्ट्र राज्यातील बांधकाम कामगारांचे आरोग्य व प्रकृती सदृढ रहावी यासाठी राज्य शासनाने बांधकाम करणाऱ्या कामगार मजुरांना दुपार व संध्याकाळचे सकस व पोटभरून अन्न मिळावे यासाठी मध्यान्न भोजन योजना सुरू केली आहे, याची अंमलबजावणी राज्यातील 36 जिल्ह्यामध्ये सुरू आहे या कामगारांना व्यवस्थित ,सुस्थितीत व वेळेवर भोजन पुरवठा करण्यासाठी एजन्सीची करार करून त्यांना ठेका दिलेला आहे  प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी संबंधित ठेका घेतलेल्या संस्था ,कंपनीने आपले फर्म उभारून आवश्यक असलेल्या सर्व साहित्य खरेदी करून भोजन बनवून ते कामगारांना  पुरवत आहेत  मात्र धाराशिव जिल्ह्यातील अनेक  बांधकाम कामगार फक्त कागदपत्रे दाखवून त्यांना भोजन न देताच त्यांच्या नावे कोट्यावधी रुपयांचा खर्च झाल्याचे दाखवून  प्रशासनाला चुना लावण्याचे काम संबंधित कंपनी व अधिकारी करीत असल्याचे  चित्र दिसून येत आहे.

      धाराशिव जिल्ह्यात बांधकाम कामगार, मजूर म्हणून काम करीत असलेल्या कामगारांना मध्यान्ह भोजन पुरवठा करून देण्यासाठी मे. गुनिना कमर्शियल प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीला ठेका दिलेला आहे. या कंपनीच्या माध्यमातून बांधकाम कामगारांना दुपार व संध्याकाळचे भोजन पुरविले जात आहे. या कंपनीच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील ८९४ साईटवर ३५ हजार २१६ बांधकाम कामगारांना मध्यान भोजन पुरविण्यात येत असल्याचे कागदोपत्री दाखविले आहे. मात्र प्रत्यक्ष नोंदणी केलेल्या कामगारांची संख्या केवळ ७ हजार ९१५ असून उर्वरित २७ हजार ३०१ कामगारांची नोंदणी केलेली नाही किंवा ते बोगस असल्याचे चौकशीतून समोर आले आहे.

      मध्यान्ह भोजन योजनेमधील भ्रष्टाचाराची चौकशी करावी अशी मागणी भारतीय जनता पार्टी कामगार मोर्चाचे प्रदेश सचिव आनंद भालेराव यांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे केली होती. त्यासाठी वारंवार पाठपुरावा देखील करण्यात आला होता. त्यामुळे तक्रारीच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी डॉ सचिन ओंबासे यांनी याची चौकशी करण्यासाठी चौकशी समिती गठित केली होती. या समितीचे अध्यक्ष म्हणून अप्पर जिल्हाधिकारी शिवाजी शिंदे‌ यांची तर समिती सदस्य म्हणून जिल्हा पुरवठा अधिकारी स्वाती शेंडे, समाज कल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त बी.जी. अरवत व सहाय्यक लेखाधिकारी शिवाजी कदम यांचा समावेश आहे.

    या समितीमार्फत दिनांक 6 फेब्रुवारी 2023 ते 16 फेब्रुवारी 2023 या कालावधीमध्ये तपासणी करण्यात आली, चौकशी समितीचे अध्यक्ष व सर्व सनदी सदस्यांनी देखील काही ठिकाणी भेटू देऊन तपासणी केली आहे तपासणीत अनेक धक्कादायक गोष्टी समोर आल्या जिल्ह्यातील एकूण 88  मध्यान भोजन केंद्राची तपासणी करण्यात आली असता प्रत्यक्ष कामावर असलेल्या मजुरांची संख्या 1520 इतकी दिसून आलेली तर कामगार विभागाकडे पुरवठा संस्थेने सादर केलेल्या देयका प्रमाणे भोजन पुरवण्यात आलेल्या मजुरांची संख्या 4391 इतके आहे प्रत्यक्ष संख्या व देयकानुसार संख्या यामध्ये मोठ्या प्रमाणात तफावत असल्याचे निदर्शनास आले

   जिल्हा सरकारी कामगार अधिकारी यांच्या अहवालानुसार जिल्ह्यात सकाळी 549 ठिकाणी 20809 कामगारांना आणि सायंकाळी 223 ठिकाणी 9951 कामगारांना मध्यान भोजन  पुरवठा करण्यात येत आहे जिल्ह्यात या योजनेवर दिनांक 10 फेब्रुवारी   2022 ते दिनांक 30 डिसेंबर 2022 या कालावधीत 67 कोटी 54 लाख एवढा खर्च झाल्याचे दिसून आले परंतु समितीच्या अहवालानुसार योजनेच्या अंमलबजावणी मध्ये मोठ्या प्रमाणावर अनिमित्त होत असल्याचे तपासणीमध्ये दिसून आलेले आहे. 

    विशेष म्हणजे हे फक्त 10 महिन्यातीलच तपासणी असून उर्वरित  संपूर्ण तपासणी केल्यानंतर किती मोठा घोटाळा उघड होईल हे येणारा काळात ठरणार आहे,. 

     जिल्ह्यात इतका मोठा महाघोटाळा बाहेर येत असतानाही जिल्ह्यातील एकही लोकप्रतिनिधी यावर आवाज का उठवत नाहीत याविषयी लोकांमधून  वेगवेगळे तर्क वितर्क लावले जात आहेत.