वर्ग २ जमिनी वर्ग 1 होत नाहीत तोपर्यंतआमचा लढा चालू राहील. सुधीर पाटील

उस्मानाबाद/ तेरणेचा छावा:- इनामी जमिनी तत्कालीन अधिकाऱ्यांनी नजराना रक्कम भरून घेऊन वर्ग २ च्या नोंदी वर्ग १ मध्ये केलेले आहेत. या प्रक्रियेला बऱ्याच वर्षांचा कालावधी लोटून गेलेला आहे. आता तहसील व जिल्हा प्रशासनाने त्या जमिनीबाबत नोटिसा पाठवून काही शेतकऱ्यांना ५०, २५ व ३० लाख रुपये भरा. अन्यथा तुमची जमीन शासनाकडे जमा करणार असल्याच्या नोटिसा पाठविण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यातील शेतकरी भयभीत झाले आहेत. जिल्हा प्रशासनाचा निर्णय महसूल मंत्र्यांनी स्थगिती केला असून जिल्हाधिकारी प्रशासनाने याबाबत काय कारवाई केली हे विचारण्यासाठी त्यांची  सोमवार दि.१३ फेब्रुवारी रोजी डॉ सचिन ओंबासे यांची शिष्टमंडळासह भेट घेणार असून जोपर्यंत वर्ग 2 मधील जमिनी वर्ग 1 होत नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरू राहणार असल्याची माहिती शेतकरी बचाव संघर्ष कृती अराजकीय समितीचे कार्याध्यक्ष सुधीर पाटील यांनी आयोजित पत्रकार परिषदेत दि.१२ फेब्रुवारी रोजी दिली.

उस्मानाबाद येथील श्रीपतराव भोसले हायस्कूलच्या प्रशासकीय इमारतीतील कक्षात आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी समितीचे अध्यक्ष धनंजय शिंगाडे, उपाध्यक्ष सुभाष पवार आदी उपस्थित होते. पुढे बोलताना पाटील म्हणाले की, इनामी जमिनी संदर्भात जिल्हा प्रशासनाने एका रात्रीत निर्णय घेऊन शेतकऱ्यावर अन्याय केला आहे. तो निर्णय घेण्यात पूर्वी आमचे म्हणणे देखील ऐकून घेणे आवश्यक होते. आम्ही पाकिस्तानमध्ये राहतो की काय ? असा उद्दीग्न सवाल करीत या जिल्ह्यातील सर्व मध्यमवर्गीय आहेत. त्यामुळे हा जिल्हा मागास असून निती आयोगामध्ये आकांक्षीत जिल्ह्याच्या यादीमध्ये त्याचा समावेश आहे. असे असताना हा अन्यायकारक निर्णय जिल्हा प्रशासनाने घेतलाच कसा ? त्यामुळे शेतकऱ्यांना जोपर्यंत न्याय मिळत नाही तोपर्यंत आम्ही आंदोलन करणारच असा ठाम निर्धार व्यक्त केला. यासंदर्भात आ राणाजगजितसिंह पाटील यांनी शासनाकडे पाठपुरावा केला असून महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी जिल्हा प्रश्न प्रशासनाच्या या आदेशास स्थगिती दिलेली आहे. त्यामुळे मंत्र्याच्या आदेशाप्रमाणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी कारवाई केली आहे की नाही ? नसेल केली तर ती करावी अशी आम्ही त्यांच्याकडे मागणी करणार आहोत. तसेच जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी शेतकऱ्यांच्या पाठीमागे ठाम राहिले पाहिजे असे सांगितले. तर पालकमंत्री प्रा डॉ तानाजीराव सावंत यांच्यासह खा ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर, आ कैलास पाटील व आ ज्ञानराज चौगुले यांच्याकडेही हा विषय मांडलेला आहे. त्यामुळे त्यांनी याबाबत शासन स्तरावर प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. तर १९५४-६४ यादरम्यान इनामी जमिनी या त्या वेळच्या सरकारने नजराना बयाना रक्कम भरून त्याच्या नोंदी वर्ग १ मध्ये करून घेतलेल्या आहेत. तसेच अशाच प्रकारे विदर्भातील शेतकऱ्यांवर जिल्हा प्रशासनाने निर्णय घेऊन त्यांच्यावर अन्याय केला होता. त्यामुळे तेथील शेतकऱ्यांनी आंदोलन छेडल्यामुळे सरकारने २०१२ मध्ये परिपत्रक काढून जिल्हा प्रशासनाचा निर्णय रद्द केलेला आहे. तोच निर्णय उस्मानाबाद जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी लागू होत असल्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी याबाबत सकारात्मक भूमिका घ्यावी व शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा अशी मागणी त्यांनी केली. जर शेतकऱ्यांवरील अन्याय दूर करण्यास चाल ढकल केली तर सर्व शेतकरी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषण करतील असा इशारा पाटील यांनी दिला.