म्हातारपणाची काठी जुनी पेन्शन योजना. कर्मचाऱ्यांना मिळणार का?

तेरणेचा छावा/उस्मानाबाद:-

महाराष्ट्र शासनाने 1 नोव्हेंबर 2005 पासून नियुक्त झालेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांची जुनी पेन्शन योजना बंद करून नवीन योजना चालू केले आहे. परंतु जुनी पेन्शन योजना ही म्हातारपणाची काठी आहे. हिच काठी शासनाने काढून घेतल्यामुळे अनेक जणांना भविष्यामध्ये सेवानिवृत्ती नंतरचे जीवन जगण्यास खडतर प्रवास करावा लागणार त्यामुळे जुनी पेन्शन योजना शासनाने लागू करून सर्व कर्मचाऱ्यांना म्हातारपणाची काठी परत द्यावी अशी मागणी कर्मचारी वर्गातून होत आहे.

  नोकरीतचा काळ कर्मचाऱ्यांचा सुखासमाधानानं जात असला तरी वयाची 58पार केल्यानंतर  केल्यानंतर  सेवेतून मुक्त व्हावे लागते.  परत आपले जीवन नव्याने सुरु करावे लागते. परंतु शासनाने 1 नोव्हेंबर 2005 नंतरच्या कर्मचाऱ्यांसाठी यांची जुनी पेन्शन योजना बंद केल्यामुळे अनेकांना सेवानिवृत्तीनंतर कुठे ना कुठे व्यवसाय करून आपली उपजीविका भागवावे लागणार आहे.  हा कालखंड जगणं मुश्कील होणार आहे. एखादा कर्मचारी सेवा कालावधी मध्ये मृत्यू पावल्यास त्याला मिळणारी पेन्शन त्याच्या मागे त्याच्या पत्नीला मिळत आहे.  परंतु शासनाच्या नवीन पेन्शन धोरणामुळे पेन्शन  बंद असल्यामुळे त्याच्या नंतर त्याचे कुटुंब उघड्यावर येणार हे मात्र निश्चित. तरी शासनाने याकडे लक्ष देऊन जुनी पेन्शन योजना लागू करावी.

  आज खासदार, आमदार पाच वर्षे लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून जातात. आणि आयुष्यभर सरकारी पैशातूनच औषध उपचार त्याचबरोबर पेन्शन उचलतात, परंतु आज पर्यंत जर आपण आमदार, खासदारांची यादी पाहिली यामध्ये कोट्यावधी चे मालक असणारे हे यांना पेन्शन व भरमसाठ पगार मिळतो. परंतु जे वयाच्या 58 वर्षापर्यंत सेवा करतात. आणि 58 नंतर  पेन्शनची गरज असते. त्यांना मात्र याठिकाणी पेन्शन मिळत नाही. हे किती विषम आहे.  याच्यावरून लढा उभा करून म्हातारपण चि काटी आपले शाबूत करणे गरजेचे आहे.

   करोडपती असणारे आमदार, खासदार यांना पगार कर्मचाऱ्या पेक्षा कितीतरी पटीने जास्त मिळतो.  सेवानिवृत्तीनंतर सुद्धा त्यांना औषधोपचारासाठी, शासनाकडून पैसा मिळतो. परंतु कर्मचाऱ्यांना मात्र सेवानिवृत्तीनंतर कुठलाही लाभ मिळत नाही हे सुद्धा विशेष आहे. अनेक आमदार, खासदार शिक्षकांचे प्रतिनिधित्व करतात परंतु हे सुद्धा कुठल्यातरी पक्षाला बांधील आहेत. म्हणून ते सुद्धा पेन्शन बद्दल बोलत नाहीत हे विशेष महागाई भत्ता , शाळांचे अनुदान असेल याविषयी विधानसभेत प्रश्न उपस्थित करतात त्याच्यासाठी भांडतात परंतु जुनी पेन्शन योजनेसाठी  शिक्षक आमदार किंवा इतर खासदार, आमदार याविषयी आवाज उठवत नाहीत .

  पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी हे शासनाचे फक्त मानधन म्हणून एक रुपया घेतात त्याचप्रमाणे तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री जयललिता या सुद्धा फक्त एक रुपया शासनाचे मानधन घेत होत्या. यांचा आदर्श गिरणारे किती राजकीय नेते आहेत?  शासनाचा पगार,मानधन नाकारून , मानधन म्हणून एक रुपया घेणारे प्रतिनिधी सध्या दिसत नाहीत. खरं तर या लोकांना मानधनाची किंवा निवृत्तिवेतनाची खरंच गरज आहे काय? लोकशाही मध्ये लोकांनी, लोकांसाठी, लोकांच्या कडून निवडून गेलेले लोकच हे राज्यकारभार करत आहेत. परंतु हेच लोक आपली झोळी भरून घेताना दिसत आहेत. त्यांच्या वेतनवाढीचा किंवा सेवानिवृत्तीचा विषय आल्यानंतर सत्ताधारी व विरोधक गळ्यात गळे घालून एक मिनिटात सर्व मंजूर करून घेतात. परंतु जुनी पेन्शन योजना यासाठी 2005 पासून आजपर्यंत कर्मचारी लढा देत आहेत, परंतु याकडे गांभीर्याने असा कोणीही लक्ष देताना दिसत नाही, तरी शासनाने लक्ष देऊन कर्मचाऱ्यांसाठी म्हातारपणाची काठी म्हणजे जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, अशी सर्व कर्मचाऱ्यांनी मधून सतत मागणी होत आहे. या मागणीकडे शासनाने गांभीर्याने लक्ष देणे गरजेचे आहे.

.                                           संभाजी गिड्डे

यासंदर्भात महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटना तालुकाध्यक्ष नारायण बाकले याने दैनिक संघर्ष बोलताना सांगितले की, शासनाने राज्यातील सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी पेन्शन योजना लागू करावी. नवी पेन्शन योजना ही शासनालाही परवडणारी नाही. आणि जे लोक 2005 नंतर लागले आहेत, अशी व्यक्ती मृत झालेल्या त्यांच्या नातेवाईकास आज पर्यंत कुठलाही लाभ किंवा त्यांच्या कपातीचा कुठलाही हिशोब लागत नाही. तरी शासनाने सर्वच कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी पेन्शन योजना लागू करून सर्व कर्मचाऱ्यांना एक म्हातारपणीचा आधार द्यावा अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली.

 

..

कळंब तालुका महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेच्या तालुका सचिव तथा विद्याभवन हायस्कूलच्या शिक्षिका बालिका गाडेकर या म्हणाल्या की जुनी पेन्शन योजना ही राज्यातील सर्व कर्मचाऱ्यांना लागू करावी. कारण 58 वर्षानंतर कर्मचाऱ्यांना जगण्यासाठी खरोखरच जुनी पेन्शन योजना महत्त्वाची आहे. याच वयात खरं तर त्याला पेन्शन हा एकमेव आधार असतो. त्यामुळे जुनी पेन्शन योजना राज्यातील कर्मचाऱ्यांना लागू करावी अशा त्या  म्हणाल्या.