तहसीलचा भ्रष्टाचार दडपण्यासाठीच काम बंद आंदोलन! अमोल जाधव यांचा आरोप

विना परवानग्या एन ए ले-आउट, नियमबाह्य गौण खनिज उत्खनन 

धाराशिव/तेरणेचा छावा :-धाराशिव व तुळजापूर तहसील कार्यालया अंतर्गत या दोन्ही तालुक्यातील विविध गावांमध्ये एन ए ले - आऊट करताना संबंधित विभागाच्या परवानग्या न घेताच ग्रीन झोनमध्ये समाविष्ट करीत एन ए ले -आऊट केले. तर गौण खनिज उत्खनन करण्यासाठी उपविभागीय अधिकाऱ्यांची १ हजार ब्रासची परवानगी असताना ती परवानगी न घेताच तहसिलदारांनी आपल्या स्तरावर नियमबाह्यपणे व मनमानी करून ५०० ब्रास गौण खनिज उत्खनन करुन ते उचलण्याची परवानगी दिली. विशेष म्हणजे एन ए ले-आउटचे काम एकाच नव्हे तर अनेक गावांत करून कोट्यावधींचा घोटाळा केला आहे. त्यामुळे भ्रष्टाचारात महसूल प्रशासनाचे हात बरबटले असून उपविभागीय अधिकारी डव्हळे यांनी... त्या... फाईल्स तपासणीसाठी सुरुवात केली असता तहसिलदार व कर्मचाऱ्यांनी फाईल्स दडवून ठेवत उलट डव्हळे यांच्यावरच आरोप करीत त्यांच्या विरोधात काम बंद आंदोलन सुरू केले असल्याचा आरोप तक्रारदार अमोल जाधव यांनी माध्यम प्रतिनिधींशी बोलताना दि.१ जानेवारी रोजी केला. 

          धाराशिव तहसील कार्यालयामधील एन ए ले-आउट व गौण खनिज उत्खनन यामध्ये नियमबाह्यपणे कामे केलेली आहेत. या माध्यमातून शासनाचा महसूल तर बुडाला आहेच शिवाय एन ए ले - आउटच्या १० टक्के जागा न सोडता ती बिल्डरांच्या घशात घातली आहे. त्यामुळे जनतेला आवश्यक असलेल्या सोयी सुविधा  मिळू शकणार नाहीत. तर एन ए ले-आउटच्या व गौण खनिज उत्खननच्या माध्यमातून शासनाला मोठ्या प्रमाणात महसूल उपलब्ध होतो. मात्र, शासनाच्या खुर्चीवर बसलेल्या जबाबदार व प्रमुख अधिकाऱ्यांनी तो महसूल कसा बुडविता येईल ? याचे नियोजन पध्दतशीरपणे करून नियमबाह्य कारनामे केलेले आहेत. त्यामुळे तो महसूल शासनाला मिळाला नाही. मात्र तहसिलदार या खुर्चीवर बसलेल्या संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी लाटला असल्याचा आरोप जाधव यांनी केला. 

ले-आउट तुळजापूरचा अन् कागदपत्र धाराशिव तहसीलची !

एन ए ले-आउट (अकृषीक) करण्यासाठी तुळजापूर तालुक्यातील शिंदफळ येथील पवनजीतकौर गिरवरसिंग सुखमनी यांनी सर्वे गट नं.१७६ मधील १२ हजार स्क्वेअर फुट जागेचा एन ए ले-आउट करण्याचा अर्ज तुळजापूर तहसील कार्यालयास दिला होता. मात्र त्याची परवानगी देताना चक्क धाराशिव तहसील कार्यालयाच्या अधिकृत लेटर पॅडवर परवानगी दिली आहे. त्यामुळे तुळजापूर तालुक्यातील एन ए ले-आउट करण्याची धाराशिव तहसील कार्यालय करण्याचे अधिकार व कोणी केव्हा दिले आहेत ? असा प्रश्नही जाधव यांनी विचारला. 

 एन ए ले-आउट करताना बांधकाम विभाग, आरोग्य विभाग यासह इतर ८ विभागांच्या परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. मात्र धाराशिव तहसिलदारांनी सर्वात महत्त्वाची महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी (विद्युत) परवानगी न घेताच एन ए ले-आउटला कशी काय परवानगी दिली ? त्यामुळे तेथील १० टक्के ॲम्युनिटीस स्पेस (जागा) बिल्डरांच्या घशात घालून पराक्रम केला. तसेच तो घोटाळा कोणत्या अधिकाऱ्यांनी व कोणत्या अधिकारात यलो ऐवजी ग्रीन झोनमध्ये त्या एन ए ले आऊटला परवानगी दिलेली आहे ?  हे देखील चौकशीत समोर येणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी नमूद केले. 

या प्रकरणाच्या फाईल्स तपासण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी डव्हळे व त्यांच्या कार्यालयातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी सुरुवात केली असता त्या फाइल्स धाराशिव तहसिलच्या संबंधित अधिकाऱ्यांनी दडवून का ठेवल्या. त्या तपासण्यासाठी दि.२६ डिसेंबर रोजी समितीचे गठण केले. २६ ते ३१ डिसेंबरच्या दुपारपर्यंत याबाबत कोणीच काही बोलले नाही. मात्र दुपारीच असे काय घडले ? त्यामुळे काम बंद आंदोलन सुरू झाले असा प्रश्न विचारला. तसेच त्या तपासल्या जाऊ नयेत यासाठी कर्मचाऱ्यांना हाताशी धरून काम बंद आंदोलन करणे कितपत योग्य आहे ? असा सवाल देखील जाधव यांनी विचारला केला