सन्मान कष्टाचा अन् आनंद अधिकारी व ठेकेदाराचाच अशी परिस्थिती!
मध्यान्ह भोजनचा लाभ घेणाऱ्या कामगारांच्या यादीबाबत सुपरवायझरच अनभिन्न !
भाग दुसरा
धाराशिव /तेरणेचा छावा:- - बांधकाम कामगारांना देण्यात येणारे मध्यान्ह भोजन दुपारी व संध्याकाळी कोणकोणत्या साईटवर व किती कामगारांना दिले जाते ? याची सर्व माहिती भोजन पुरवठा करणाऱ्या कंपनीच्या सुपरवायझरकडे असणे बंधनकारक आहे. त्या माहिती व आकडेवारीच्या आधारेच देयके अदा केली जातात. मात्र चौकशी समितीला संबंधित कंपनीच्या सुपरवायझरने मजूर कोणत्या साईटवर किती आहेत ? याची यादी माझ्याकडे उपलब्ध नसल्याचे आहे. मात्र देयके अदा करताना नियमित असणाऱ्या कामगारांच्या यादीनुसारच अदा केली आहेत. त्यामुळे सुपरवायझर नेमकी कोणाची व कशासाठी दिशाभूल करीत आहेत ? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. शासनाने सन्मान कष्टाचा, आनंद उद्याचा हे ब्रीद घेऊन खऱ्या वंचित कामगार, मजुरांना दोन वेळेचे जेवण मिळावे यासाठी ही योजना सुरू केली असली तरी सन्मान कष्टाचा अन् आनंद अधिकारी व ठेकेदाराचाच अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
बांधकाम कामगार उपाशीपोटी राहू नयेत यासाठी ते ज्या ठिकाणी काम करीत आहेत. त्या गावी व ठिकाणी जाऊन त्यांना दुपारचे व संध्याकाळचे असे दोन्ही वेळचे जेवण मध्यान्ह भोजन योजने अंतर्गत पुरविण्यात येते. जिल्ह्यातील कामगारांना भोजन पुरवठा करण्यासाठी मे. गुनिना कमर्शियल प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीला ठेका देण्यात आला आहे. सरकार बरोबर या कंपनीने करार केला असून सरकारच्या नियमांनुसार जिल्ह्यातील शहर, गाव, वाडी, वस्ती व तांडा या ठिकाणी बांधकाम करीत असलेल्या पुरुष व महिला यांना दुपारी व संध्याकाळी जेवण उपलब्ध करून देणे बंधनकारकच नव्हे तर त्या कंपनीचे कर्तव्य आहे.
बांधकाम करीत असलेल्या कामगारांची नोंदणी करण्यासाठी कंपनीच्या माध्यमातून सुपरवायझर नियुक्त करण्यात आले आहेत. त्यासाठी त्यांना गावे नेमून देण्यात आलेले आहेत. तसेच त्यांनी नोंदणी केलेल्या कामगारांच्या आकडेवारीनुसार त्याच्या ठिकाणी मध्यान भोजन पुरविण्यात येते. या सुपरवायझर्सनी कोणत्या साईटवर किती कामगार काम करतात ? याची यादी तयार करून ती कंपनीकडे दिली आहे. तर त्या कंपनीने त्या यादीच्या आधारे शासनाकडून भोजन पुरवठा केल्याची देयके उचललेली आहेत. मात्र चौकशी समितीच्या सदस्यांना ती यादी त्यांनी उपलब्ध करून दिली नाही.
गृहिणीकडून बनविले जाते भोजन !
मध्यान्ह भोजन धाराशिव येथील एमआयडीसी येथील कंपनीने उभारलेल्या शेडमध्ये बनविले जाते. तिथूनच जिल्हाभरातील ८९४ साईटवर वाहनांच्या माध्यमातून बांधकाम कामगार काम करीत असलेल्या ठिकाणी पोहोचविले जाते. तशी नोंद कंपनीने त्यांच्या दप्तरी केलेली आहे. मात्र चौकशी समितीला काही ठिकाणी भोजन पोहोच करणारे वाहन त्या ठिकाणी जात नसल्याचे आढळून आले आहे. तर त्या कामगारांना त्या गावातील गृहिणी जेवण उपलब्ध करून देत असल्याचे दिसून आले आहे. असे असताना देखील कंपनीने वाहतूक खर्च व मेनू प्रमाणे भोजनाचे बील शासनाकडून दर महिन्याला उचलत आहे. त्यामुळे असा प्रकार कशासाठी केला. तसेच त्यासाठी कोण पाठीशी घालीत आहे ? असे विविध प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
0 Comments