उस्मानाबाद /तेरणेचा छावा:- ग्रामीण भागात सुरु असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या सेमी इंग्रजी शाळा बंद करण्याचा दुर्दैवी निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील शेतकरी, कष्टकरी व दीनदलित यांच्या भावी पिढीचे भवितव्य अंधकारमय होणार आहे. मी जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष असताना हा निर्णय घेऊन त्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे सुरू केली. मात्र सेमीच्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय केवळ माझ्या वैयक्तिक द्वेषापोटी आ. राणाजगजितसिंह पाटील व परीवाराने जिल्हाधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर व मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल गुप्ता यांच्या माध्यमातून घेतला असल्याचा घणाघाती आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हा कार्याध्यक्ष तथा जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष संजय पाटील दुधगावकर यांनी आयोजित पत्रकार परिषदेत दि.२५ जानेवारी रोजी केला.
येथील शासकीय विश्रामगृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना ते म्हणाले की, केवळ ग्रामीण भागातील भागातील सर्वसामान्य शेतकरी कष्टकरी दीनदलित यांच्या मुलांना आधुनिक स्पर्धेच्या युगात सक्षम दर्जाचे त्यांना शिक्षण मिळावे यासाठी २०१२-१३ पासून जिल्हा परिषदेच्या शाळेमध्ये सेमी इंग्रजी अभ्यासक्रम सुरू केला. जिल्हा परिषदेचे ९९ टक्के शिक्षक हे प्रामाणिक असल्यामुळे शाळा सुरू केल्यापासून आजपर्यंत या शिक्षकांनी अतिशय मेहनतीने विद्यार्थी घडविले आहेत. त्यामुळे उस्मानाबाद तालुक्यातील सांजा येथील जिल्हा परिषदेतील सेमीच्या विद्यार्थ्यांचा १० वीचा निकाल ९० टक्क्याच्यापुढे लागला आहे. एकीकडे राज्य शासन इयत्ता दुसरीपासून जिल्हा परिषदेतील विद्यार्थ्यांसाठी सीबीएससी अभ्यासक्रम सुरु करण्याची तयारी करीत आहे तर दुसरीकडे जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी जिल्हा परिषदेच्या सुरु असलेल्या सेमी इंग्रजीच्या शाळा बंद करण्याचा एकतर्फी निर्णय घेत आहेत. त्यामुळे ग्रामीण भाग उद्ध्वस्त होणार असून ग्रामीण भागातील नागरिकांना अर्थकारणाचा मोठा फटका बसणार आहे.
तज्ञ शिक्षक, पालक व शिक्षक संघटनांची नावे जाहीर करावीत
शाळा बंद करण्याबाबत शिक्षण तज्ञ, पालक व शिक्षक संघटना यांच्याबरोबर चर्चा केली असल्याचे केली असल्याचे जिल्हाधिकारी सांगत आहेत. ज्यांच्या बरोबर चर्चा केली. ते तज्ञ शिक्षक, पालक कोण व त्या शिक्षक संघटना कोणत्या आहेत ? त्यांची नावे जाहीर करावीत. विशेष म्हणजे खासगी इंग्रजी शाळा बाब बंदचा निर्णय का घेतला नाही ? जिल्हा परिषदेच्या शाळेला एक न्याय व खासगी शाळेला दुसरा न्याय ही दुटप्पी भूमिका जिल्हाधिकाऱ्यांनी का घेतली ? याचा खुलासा जिल्हाधिकारी देवगावकर यांनी करावा, असे खुले आव्हानच त्यांनी दिले आहे.
प्रशिक्षणाचा निधी बांधकामासाठी का ?
जिल्हा परिषदेमध्ये विद्यार्थ्यांना चांगल्या पद्धतीचे शिक्षण देता यावे यासाठी जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था (डायट) ने जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांना त्यासाठी आवश्यक असलेले प्रशिक्षण देणे आवश्यक आहे नव्हे ती त्या संस्थेची जबाबदारी आहे. आज पर्यंत किती प्रशिक्षणे दिली याची चौकशी करण्याची वेळ आली आहे. विशेष म्हणजे जिल्हा परिषदेच्या तत्कालीन जिल्हा परिषद उपाध्यक्षांनी प्रशिक्षणासाठीचा १० लाख रुपयांचा निधी बांधकामासाठी वापरला असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
अहवालावर शिक्का व सही नाही
जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था (डायट) चे तत्कालीन प्राचार्य व सध्या औरंगाबाद येथे प्रादेशिक विद्या प्राधिकरण प्रशिक्षण संस्थेचे समन्वयक म्हणून कार्यरत असलेले कलीम शेख यांनी २०१८ मध्ये शाळा बंदचा अहवाल तयार केला आहे. विशेष म्हणजे या अहवालावर कारकून असलेले चौधरी व शेवटच्या पानावर प्राचार्य कलीम शेख यांची सही आहे मात्र शिक्का नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
पटसंख्या कमी तर अतिरिक्त शिक्षकांची पेमेंटकसे ?
जिल्हा परिषद शाळेतील २७ हजार १९२ विद्यार्थी पटसंख्या कमी झाली असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे ९०० शिक्षक अतिरिक्त ठरत असून त्यांचा पगार कोणत्या शाळेवर व कसा काढला जातो ? जिल्ह्यात अतिरिक्त शिक्षक असताना आंतरजिल्हा बदली करून ५८ शिक्षक जिल्ह्यात आणले कसे ? विशेष म्हणजे २०१६-१७ पासून जिल्हा परिषदेच्या ५३२ शाळांचा विद्युत पुरवठा खंडित झाला आहे. मग त्या शाळेतील शिक्षकांनी ऑनलाईन माहिती भरली कशी असा प्रश्नही उपस्थित केला आहे.
0 Comments