संयुक्त किसान कामगार मोर्चा ची उस्मानाबाद येथे तीव्र निदर्शने. ' दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनास पाठिंबा '

उस्मानाबाद/तेरणेचा छावा:-    केंद्रातील भाजपा सरकार ने केलेले शेतीविषयक तिन्ही कायदे हे शेतकऱ्यांच्या विरोधी आहेत त्यामुळे ते रद्द करावेत या मागणीसाठी गेल्या 10 महिन्यापासून हजारो शेतकरी दिल्ली बॉर्डर वरती आंदोलन करत आहेत तरी देखील केंद्र सरकार काळे कायदे रद्द करताना दिसत नाही.

     तसेच कोरोणा महामरीच्या नावाखाली अनेक कामगारांना देशोधडीला लावण्यात केंद्र सरकार यशस्वी झाले आहे. कामगार आणि शेतकरी हे केंद्र सरकारचे दुश्मन असल्यासारखे यांच्या विरोधात केंद्र सरकार नेहमीच दंड थोपटून आहे. पण  मागे हटेल तो शेतकरी कसला. शेतकऱ्यांनी देखील गेली 10 महिन्यापासून दिल्ली चे रस्ते रोखले आहेत.  केंद्रातील भाजपा सरकार ने केलेले १) शेतीमाल विक्री कायदा २०, २)कंत्राटी शेती कायदा२०, ३)अत्यावश्यक वस्तू कायदा२० हे तीनही कायदे हे शेतकरी विरोधी आहेत हे रद्द करण्यासाठी गेल्या 10 महिन्यांपासून सुरू असलेले शेतकरी आंदोलन स्वातंत्र्यानंतरचे सर्वात मोठे आंदोलन आहे. तरी देखील केंद्र सरकार मागे हटण्यास तयार नाही म्हणूनच आज भारत बंद चे देशव्यापी आंदोलन पुकारले आहे . तसेच महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यात पावसाने थैमान घातले आहे नदीला आलेल्या पुरामुळे हातातोंडाशी आलेले पीक वाहून गेले आहे किंवा पिकाची मोठी हानी झालेली आहे त्यामुळे अतिवृष्टी किंवा पुरामुळे झालेल्या पिकांची नुकसानभरपाईची म्हणून सांगली सातारा प्रमाणे हेक्टरी 40000 रू. मदत दिली पाहिजे तसेच  शेतीमालाला आधारभूत किंमत दिली पाहिजे म्हणून आजचे हे आंदोलन होत आहे. हे आंदोलन उस्मानाबाद जिल्ह्यातील पुरोगामी पक्ष संघटनांनी मिळून संयुक्त किसान मोर्चा च्या बॅनर खाली केले यावेळी शेतकरी कामगार पक्षाचे भाई धनंजय पाटील,अमोल दीक्षित, राष्ट्रवादी काँग्रेस चे डॉ. प्रतापसिंह पाटील,  नितील बागल, संजय दुधगावकर, सचिनजी तावडे, प्रशांत पाटील, अँड योगेश सोन्नेपाटील,भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे कॉम्रेड पंकज चव्हाण, कॉम्रेड सुजित चंदनशिव, अशोक माने, बाळासाहेब गिरी, सुभाष सुतार, काँग्रेस चे  अग्निवेश शिंदे,उमेश निंबाळकर, प्रशांत पाटील, शेकाप चे अनिकेत देशमुख, अतुल देशमुख, संभाजी गायकवाड, माळी महासंघाचे महादेव माळी,  आदींची उपस्थिती होती.

 मागण्या - 1. शेतकरी विरोधी तीन कायदे तात्काळ रद्द करा. 

2. परदेशी शेतमालाची आयात बंद करा

 3. आधारभूत किमत मिळण्याचा शेतकऱ्यांना अधिकार द्या  

4. मराठवाड्यातील अतिवृष्टीग्रस्त आणि पूरग्रस्त जनतेला २९ ऑगस्ट २०१९ च्या निर्णयाच्या धर्तीवर रु ४० हजार प्रती हेक्टरी मदत करा.

 5. अतिवृष्टी बाधित व पूरग्रस्त मंडळातील पीक कापणी प्रयोग रद्द करा 

6. संकटग्रस्त शेतकऱ्यांना १००% पीक विमा भरपाई नाकारणाऱ्या विमा कंपनी विरुद्ध कारवाई करा आणि शेतकऱ्यांना भरपाई मिळवून द्या.

7. सार्वजनिक उद्योगांची कवडीमोल विक्री बंद करा.