९ मार्चपासून नवीन ऑटो रिक्षा व टॅक्सी परवान्यांना स्थगिती

तेरणेचा छावा/मुंबई विशेष वृत्तसेवा:-

वाढती वाहतूक कोंडी रोखणे आणि शहरी प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्याकरीत उपाययोजना करण्यासाठी आज वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसमवेत एक महत्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत राज्यभर ९ मार्चपासून नवीन ऑटो रिक्षा व टॅक्सी परवाने देण्यास तात्पुरती स्थगिती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याचप्रमाणे, राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नवीन ऑटो रिक्षा व टॅक्सी परवाने कोणत्या निकषांवर द्यावेत याबाबत लवकरच निर्णय घेतला जाणार असून, त्या निर्णयानुसार पुढील धोरण निश्चित केले जाईल. या बैठकीला परिवहन आयुक्त राजेश नार्वेकर यांच्या सह सर्व प्रादेशिक, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी उपस्थित होते.

        सध्या राज्यभरात अंदाजे १४ लाखांपेक्षा जास्त ऑटो रिक्षा व टॅक्सी परवाने देण्यात आलेले आहेत. महाराष्ट्रातील ५ लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये ऑटो रिक्षा व टॅक्सी परवान्यांबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार राज्य सरकारकडेच असून भारत सरकारच्या रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाने महाराष्ट्र शासनाला स्थानिक परिस्थितीनुसार निर्णय घेण्याचा सल्ला दिला आहे.

       या संदर्भात परिवहन मंत्री म्हणून मी केंद्र सरकारकडे पत्रव्यवहार केला होता. त्यानंतर केंद्र सरकारने कार्यालयीन स्मरणपत्राद्वारे ही भूमिका स्पष्ट केली. मोटार वाहन अधिनियम, १९८८ मधील कलम ६७ (३) नुसार राज्य सरकारांना प्रवासी व माल वाहतुकीसंदर्भातील परवाने बदलण्याचा तसेच विविध योजना राबविण्याचा अधिकार आहे. या अधिकारांचा वापर करून राज्य सरकारांना लास्ट माईल कनेक्टिव्हिटी सुधारण्यासाठी आणि वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करता येतील, असेही केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे.

   राज्यातील नागरिकांना अधिक चांगली, सुरक्षित आणि सुलभ वाहतूक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी शासन लवकरच आवश्यक ते धोरणात्मक निर्णय घेणार असल्याचे परिवहन विभागाकडून सांगण्यात येत आहे.